ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 50,632 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 27,600 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।