ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਰੰਖਣ ਲਈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ। ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਅਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
