ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 12,935 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ 12935 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੋ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਹੁਣ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਨ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਨ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੋਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ’ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ, ਉੜੀਆ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
