ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਗਏ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਚਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
