ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੱਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ।