ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ)- ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਤ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ।