ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ- ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਡਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।