ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਜੂਨ (ਰਿਤਿਸ਼) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਐਮ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਯਤੀਮ ਹਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ 2015 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।