ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀਰੀ/ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੋਹਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11-06-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ/ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 07/07/2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
