ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਜਾਪਤੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੂਨ – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਜਾਪਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਜ਼ਾਪਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਜਾਪਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।