ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਮਈ – ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿੰਗ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਹ ਚੁਕ ਕੇ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾ, ਵਪਾਰੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾ ਨਾਲ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾ ਵਰਗਾ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 51000 ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੇਲੱਪੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਈ ਜਰੂਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਤੇ ਜਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।