ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਾਲੇ 13 ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਿਤਿਸ਼) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਵੇ/ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 13 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਲੀ ਕਰ ਤੋਂ  ਛੋਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (44 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ), ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ  ਫਿਸਕਲ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬਾਊਡਰੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ www.pbindustries.gov.in ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੈਟ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਐਸ.ਸੀ. ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ/ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐਲਯੂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।