ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਖੇਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਡੀ.ਐਮ. ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ/ਡੀ.ਐਮ.ਸਪੋਰਟਸ/ਬੀ.ਐਮ. ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
