ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਪਸੂ-ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ-ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਕੀਟ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ/ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋਤਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਕਾ, ਛੋਟੇ/ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹਿੱਸੇ/ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1600000 (ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਲੱਖ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 900000 (ਨੌ ਲੱਖ) ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ। ਨਮੀ 14% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12%, ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਦਾਣਾ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ/ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ 0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 68 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ   ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।