ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟੇ੍ਨਿੰਗ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਰਿਤਿਸ਼) – ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਾ. ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਮੈਡਮ ਮੀਨੂੰ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀਰਾ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੁਦ ਨਿਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ  ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਫਰਨ ਫਰਾਮ ਸੇਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਵਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 1968 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰ. 01638-261500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਪਾਲ, ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਕਾਸਵਾਲ ਹੈਡ ਬਾਂਡੀ ਵਾਲਾ, ਡਾ. ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀਰਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।