ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ  ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਰਥ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਕੋਵਾਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਨੁੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐਸ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ  5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਚੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ  ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ।