ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ 16,359 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀਜ਼. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਲਈ 6000-6000 ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਲਈ 9000-9000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਲਈ 15000-15000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੋਰ ਮੈਟ, ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈਂਡਲਰ, ਮਾਰਕਰ-ਡਸਟਰ ਹੈਂਡਲਰ, ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਕਸੇ, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਇਟ, ਕੂੜਾਦਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਤਲ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
