ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 59 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਵੀਐਚਸੀਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਲਈ 1.83 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਲਈ 91,403 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 59 ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 3 ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀਜ਼, 13 ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ, 11 ਓ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਾਈਟਾਂ, 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 1 ਐਸਡੀਐਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਮੀ 3 ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 74,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ, ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਓਐਸਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ 13 ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 28,000 ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਿਊ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਹੈਲਥ ਐਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 15,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1300 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।