ਬਠਿੰਡਾ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੂਕਾ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਭਾਈਰੂਪਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਾਗਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜਾ ਸਬੰਧੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੇ ਈ.ਓ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਨਤੀਜਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਾਗਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਓਬਜਰਵਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।