ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ – ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ-ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 313-ਐਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2214480 ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
