ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ(ਗੁਰਜੀਤ) – ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ (0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਕਮਰਾ ਨੰ.313 , ਬਠਿੰਡਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2214480) ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 04 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।