ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 (ਇਸ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੌਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ੳਜ਼/ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਵਿੱਧੀਵੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਿਨਸ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਖਰੀਦ, ਆਮ ਬੁਨਿਆਦਿ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕਠੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ/ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।