ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿੰਨਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐਫ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।