ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰਮਾਊ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਜਿਉ ਦੀਆਂ ਤਿਉ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘‘ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ’’ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ। ਇਉ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਡਟਣ।