ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ –ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੌਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਏਜੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਂਗ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।