ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
