ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਬੇ ਜਵਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
