ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ (NEP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (HRD) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ NEP ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।