ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ (ਸੀਪੀਐਮ) ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਇੰਜ ਅਧਵਾਟੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ-ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
‘ਆਪ’, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣ।