ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਜੁਲਾਈ(ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫਤ (ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ / ਫੀਸ) ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨੈ- ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।