ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ’ਤੇ ਕੋਈ ੳਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਕਿਗ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ / ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1000 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ / ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਵੈਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
