ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਆਰ ਕੇ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਜਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
