ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ 30 ਜੂਨ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 31 ਥਾਂਈਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ 7 ਥਾਂਈਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 38 ਥਾਂਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਮੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਮੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਾਸਰ ਨਹੱਕਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ/ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਓ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।