ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ – ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਭੋਗੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।