ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
