Menu

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਜੋਗਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੂਨ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਦਰਅਸਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਗੰਢਿਆ ਤੇ ਆਲੂਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਬਾਜਾ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਅ ਵਧਾਕੇ, ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ( ਖੁਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ) ਦਾ ਅਲਾਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ (MSP) ਦੀ ਪੑਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੑੀ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਹਨਾ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਦਿਖਾਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੑੀ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਫਸਲਾ ਦੇ ਢਿਉਡੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੑਮੁਖ ਫਸਲਾ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਤੋ 5 ਫ਼ੀਸ ਸਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ 50 ਫ਼ੀਸ ਸਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਦਵਾਈਆ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ 3 ਤੋ 5 ਫ਼ੀਸ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾ ਉਤੇ ਦੇ 50 % ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੑਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੑੀ ਜੋਗਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆ ਤੋ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦਰਸਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇਗੀ ।

Listen Live

Subscription Radio Punjab Today

Our Facebook

Social Counter

  • 16188 posts
  • 0 comments
  • 0 fans

Log In