ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੂਨ –ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੇਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ,ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਫਾਜਲਿਕਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਖਾਣਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲੲੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲੲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ,80 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾੲਿਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ,ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਤਿ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਰਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ(ਰਜਿ:), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ ਨੰ 31), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ (ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲਿ ਹਨ।
