ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਈ)/ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਓ) ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਟੀਈ / ਸੀਟੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅੱਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ/ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਈ / ਸੀਟੀਓ ਉਸੇ ਦਿਨ ,ਭਾਵ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਤਹਤਿ 29 ਸੀ.ਟੀ.ਈ., 99 ਸੀ.ਟੀ.ਓ ਜਦਕਿ ਹਵਾ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਤਹਿਤ 181 ਸੀ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
