ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪ ਜ਼ੂਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹਰਸ਼ ਚੁੱਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਕ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
