ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਮਾਰਚ- ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 10, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 6, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 2-2 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ, ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਲੂਣ-ਮਿਰਚ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਵਾਲ ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।