ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
