ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  22 ਜਨਵਰੀ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।