ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।