ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 14 ਜਨਵਰੀ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।