ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਦਸੰਬਰ – ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 31-12-2019 ਤੱਕ 6 ਛਮਾਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਚੈਕ (ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31-03-2020 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 31-12-2019 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਐਫ.), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਗਾ / ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ -4 / 7 ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ 435.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਗਿਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ., ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ., ਓਮੈਕਸੇ ਚੰਡੀਗੜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ., ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।