ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ-ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਪਤ ‘ਡੀਲਾਂ’ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਐਮਓਯੂ) ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਬੇਲ ਆਊਟ’ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਟ ਛੱਡਣ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।