ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2557 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
