ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਪੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ psfc.punjab.gov.in ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 71.70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
