ਬੈਂਕਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢੀ-ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 10637 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10637 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 6332 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ‘ਮੁਆਫ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ?
ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10637 ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।