ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਦ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਪ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।